बिहार जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में जमीन सर्वे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक खास आईपीएस अधिकारी केके पाठक के एंट्री हो चुकी है। सरकार के द्वारा या पहले हिसाब कर चुकी है कि सरकारी और निजी जमीन की जांच होगी। बेतिया राज की जमीन सरकार के अधीन है और अधिकतर पर अतिक्रमण है राजस्व परिषद इन जमीनों की अतिक्रमण मुक्त करने में जुटी है।
बिहार जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में कई जगह जमीन सर्वे को लेकर विवाद है इन सभी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छे आधिकारिक क पाठक की एंट्री हुई है। इसके बाद जमीन सर्वे में उन्होंने नए नियम लागू किए हैं और कई ऐसे अनुभवी अधिकारी को बिहार जमीन सर्वे की प्रक्रिया में तैनात किए हैं।
अवैध जमीन कब्जा पर केके पाठक का बड़ा फैसला
बिहार जनता सरकारी जमीन सर्वेक्षण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहल की है बेतिया राज्य की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हटाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू हो गए हैं। रसवा परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने इस काम के लिए पांच अधिकारियों की नियुक्ति की है वही बिटिया राज्य जमीन की पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिलती आ रही थी।
बिहार जमीन सर्वे में केके पाठक की एंट्री
राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक में इस समस्या से निपटने के लिए सर्वेक्षण और अतिक्रमण मुक्ति की योजना बनाई है इस काम में तेजी लाने के लिए कम होने पांच सबसे अनुभवी अधिकारियों की प्रतिनिधि की मांग की थी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक के अध्यक्ष ने 28 अगस्त को राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखा था।
केके पाठक को मिला पत्र
समस्त भूमि बिहार और उत्तर प्रदेश में है जमीन का समुचित प्रबंध सर्वेक्षण अतिक्रमण मुक्ति कार्य बेतिया राज्य से संबंधित विभिन्न न्यायालय में दायर केस में सरकार का पक्ष रखना का कार्य करने के लिए राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों की आवश्यकता है।8
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