बिहार जमीन से जुड़ी कागजात को ढूंढने में लोगों की कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है अब आपको जमीन से जुड़ी कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कागजात सत्यापित होंगे। अभी के समय में 25 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी किसानों को दी जाएगी। जिसमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल-खारिज, खतियान, बीटी एक्ट की धारा 103, 106 और 108 के तहत दिए गए आदेश सीएम/ आरएस/चकबंदी और नगर पालिका का नक्शा जैसी सभी दस्तावेज शामिल हैं।
राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग ने तय किया समय सीमा
बिहार में जमीनी विवाद को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 1 साल पहले ही जमीन के कागजात ऑनलाइन देने की सुविधा शुरू कर दी थी। हालांकि इसमें समय बहुत लग रहा था इसलिए विभाग ने अब समय सीमा तय कर ली है यह समय सीमा मात्र 72 घंटे है। सात बड़े अधिकारियों जो सहायक निदेशक या उपनिदेशक स्तर के हैं, इन काग़ज़ादो को सत्यापित करने का काम सोपा गया है। और यह व्यवस्था जल्दी ही पूरी तरीका से काम करने लगेगी इसके बाद लोगों को कागजाद के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।
समय जैसे-जैसे जमीन से जुड़े और भी कागजातों की स्कैनिंग होगी वैसे-वैसे ऑनलाइन मिलने वाले दस्तावेजों की संख्या और भी बढ़ेगी। विभाग ने अभी लगभग 22 तरह के राज्यसभा दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया है लगभग चार तरह की और दस्तावेजों की स्कैनिंग करने की योजना है और वह भी जल्द ही किया जाएगा।
जमीन से जुड़ी लगभग 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज
बिहार में जमीन से जुड़ी करीबन 28 से 30 करोड़ राज्यसभा दस्तावेज हैं इसमें से आधे से अधिक का डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग हो चुकी है। और यह उम्मीद जताया जा रहा है विकी अगले 1 साल में सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। इन सभी दस्तावेजों को किस को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे इसके बाद वह किसी भी समय अपने दस्तावेज चेक कर सकते हैं।
एक सप्ताह में लंबित आवेदनों का निपटारा
ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने की सुविधा के अनुसार बहुत सारे आवेदन लंबित है इसका निपटारा एक सप्ताह में करने का आदेश दिया गया है। जमीन सर्वे की वजह से ऑनलाइन दस्तावेजों की कॉपी पाने के लिए बहुत से आवेदन आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में 60000 से भी अधिक के राजस्व दस्तावेजों और 27000 नक्शा की सत्यापित प्रति किसानों को दी जा चुकी है।
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